आधी गाड़ियां, एक दिन ब्रेक”… ईंधन बचाने मैदान में उतरी धामी सरकार

देहरादून में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। वैश्विक संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों और आर्थिक दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के अनुरूप उत्तराखंड में भी ऊर्जा बचत को जन आंदोलन बनाने की तैयारी है।
सरकार खुद करेगी शुरुआत
कैबिनेट के फैसलों के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में गाड़ियों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” मनाया जाएगा और सरकारी स्तर पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिकारियों को एक दिन में केवल एक वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि निजी क्षेत्रों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में AC के सीमित उपयोग पर भी जोर रहेगा।
EV और सार्वजनिक परिवहन पर बड़ा फोकस
राज्य सरकार जल्द नई EV Policy लाने जा रही है। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
पर्यटन और “Made in State” अभियान को बढ़ावा
सरकार “Visit My State” अभियान चलाकर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगी। धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। साथ ही Destination Wedding को बढ़ावा देने और Single Window Clearance की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।
“Made in State” अभियान के जरिए स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी और सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का सख्ती से पालन होगा।
खानपान और खेती में भी बदलाव
कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा होगी, जबकि होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को Low-Oil Menu अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण देने के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
Solar, PNG और Power Projects को मिलेगी रफ्तार
PM Surya Ghar Yojana के तहत Rooftop Solar को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता मिलेगी।
इसके अलावा Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित HPC को 60 दिन के भीतर प्रस्तावों के अनुमोदन की जिम्मेदारी दी गई है।