पथरी डंडी चौक के पास सरकारी पेड़ों पर चला आरा, वन विभाग की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल

हरिद्वार। वन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पथरी डंडी चौक के पास सरकारी पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की निगरानी और गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी संपत्ति माने जाने वाले पेड़ों पर आखिर किसने आरा चलाया और विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी वन विभाग के पास है, वहां सरकारी पेड़ों की कटाई कैसे हो गई? क्या संबंधित क्षेत्र में नियमित गश्त नहीं होती या फिर विभागीय निगरानी केवल कागजों तक सीमित रह गई है?

पेड़ों की कटाई के मामले में अब तक न तो किसी प्रभावी जांच की जानकारी सामने आई है और न ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। यदि पेड़ बिना अनुमति काटे गए हैं तो यह गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

वन विभाग अक्सर वन संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और अवैध कटान रोकने के दावे करता है, लेकिन पथरी डंडी चौक के पास हुई पेड़ों की कटाई इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है।

अब सवाल वन विभाग के अधिकारियों से हैं—

सरकारी पेड़ों को किसने और किसकी अनुमति से काटा?

संबंधित क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों की गश्त कब हुई थी?

पेड़ों की कटाई की जानकारी विभाग को कब मिली?

अब तक मामले में जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सरकारी पेड़ों की कटाई केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में जवाबदेही का भी सवाल है। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में जांच कर दोषियों तक पहुंचता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

फिलहाल पथरी डंडी चौक के पास पेड़ों की कटाई ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।