मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर मुखर हुई कांग्रेस व जमीयत, डीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग!

हरिद्वार। धामी सरकार की मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तीखे बयान के बाद जनपद में भी विरोध तेज़ हो गया है। कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष ग्रामीण राजीव चौधरी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ कासमी के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मदरसों के सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इसे शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया।

सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ कासमी के साथ जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ग्रामीण राजीव चौधरी ने कहा कि जनपद में हाल ही में मदरसों को बिना नोटिस व सूचना दिए सील करने की घटनाएं सामने आई है। यह कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई से सरकार व जिला प्रशासन शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन क़र रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसे अवैध तब होते, जब यह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवेदन नहीं करते। पिछले आठ से 10 वर्षों से तमाम मदरसों की विधिवत अर्जियां लंबित हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ कसमी ने कहा कि सरकार व प्रशासन की कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय में रोष है। प्रशासन को पहले सूचना या नोटिस देना चाहिए। मदरसों के संचालकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किए हुए है। एडवोकेट राव फरमान अली ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में हाजी इरफ़ान, पूनम भगत, राजेंद्र श्रीवास्तव, चौधरी गुलसन्नवर, शाहनवाज़ अली, दिलशाद, पार्षद अरशद खुवाज़ा, एडवोकेट राव शाहबाज़, राव कासीफ, निजाम पठान, मुनव्वर त्यागी, नरेश कुमार, सुनील चौहान, लव चौहान व शादाब कुरैशी शामिल रहे।