संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने दिलाई उद्देशिका की शपथ, अभियोजन विभाग के लिए कई बड़ी घोषणाएं
देहरादून। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित समारोह में भारत के संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ कराते हुए सभी को संविधान एवं विधि दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस मौके पर अभियोजन विभाग की पत्रिका का विमोचन भी किया और नीति-निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर के असाधारण योगदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने विभाग को नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सहायता राशि देने, विभागीय कार्यों को डिजिटलीकरण के लिए सहयोग उपलब्ध कराने, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने तथा राज्य में प्रचलित विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की।
सीएम ने कहा कि अभियोजन सेवा न्याय व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने का निर्णय संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानून— भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023— को वर्तमान समय की ज़रूरत बताते हुए कहा कि इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सबूत के रूप में मान्यता देने से जांच और अभियोजन प्रक्रिया और अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक हुई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण, पुरानी संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, Digital Courts, E-Filing और Virtual Hearings को और प्रभावी बनाया जा रहा है। विधि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने और महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित व अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार नकल-विरोधी कानून और यूसीसी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले भी लागू कर चुकी है।
कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली, सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, निदेशक अभियोजन ए.पी. अंशुमान सहित पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
