कैबिनेट की बैठक में न्याय, ऊर्जा, आवास और श्रम सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखण्ड मंत्रिमण्डल की बैठक में सोमवार को विभिन्न विभागों से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये गये। इनमें पर्यावरण संरक्षण, अभियोजन विभाग के पुनर्गठन, ऊर्जा, आवास, महिला सुरक्षा, दुकानदार एवं स्थापना अधिनियम संशोधन, मेट्रो नियो परियोजना और मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत से जुड़े प्रमुख प्रस्ताव शामिल रहे।

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जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड (वित्तीय वर्ष 2024-25) के क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की।

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अभियोजन विभाग में 46 नए पदों की मंजूरी

राज्य में अभियोजन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन के तहत
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिलों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 46 अतिरिक्त पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
यह निर्णय न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।

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UJVNL की 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट पटल पर पेश करने को स्वीकृति दी गई।

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प्राधिकरण क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति नियमों का पुनः परीक्षण

आवास विभाग ने प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता के नियमों की फिर से समीक्षा कराने का निर्णय लिया।

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महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में सशर्त अनुम⁠ति

राज्य की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में अब महिलाएँ रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी।

यह अनुमति केवल लिखित सहमति मिलने पर ही लागू होगी।

नियोक्ताओं को सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करना होगा।

सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक व लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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दुकान एवं स्थापना अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

मुख्य प्रभाव—

छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा

बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मकारों को कानून अनुसार सभी लाभ मिलेंगे

दुकानों/स्थापनों में काम के समय में लचीलापन आएगा

प्रशासनिक बोझ कम होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी

कर्मकारों को अधिक काम व आय के अवसर मिलेंगे

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देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र के सुझावों से कैबिनेट अवगत

मेट्रो नियो परियोजना से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार (MoHUA) द्वारा भेजे गए सुझावों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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वन्यजीव संघर्ष में मौत पर राहत राशि बढ़ाकर ₹10 लाख

मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली में संशोधन करते हुए
मृत्यु पर अनुग्रह राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।