जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सुनी जनता की समस्या, अधिकारियों को निस्तारण के लिए दिए सख्त निर्देश!

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अभिनव पहल करते हुए प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरूआत की। जन सुनवाई में 125 व्यक्तियों द्वारा, विद्युत, भूमि, आवास चाहने, जल निकास आदि से सम्बन्धित समस्याएं एवं मांग दर्ज कराई गई।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की बात को शालीनता से सुनकर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने मदरसा इस्लामियां मिस्बाउल इस्लाम के संचालक द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना की शिकायत के मामले को बेहद गंभरीता से लेते हुए शिक्षा तथा अल्प संख्यक विभाग के अधिकारियों को संचालक के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं हो पाया है, उन्हें सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा समयबद्ध समाधान में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतिदिन प्रातःकाल में सीएम हैल्पलाइन पर लम्बित समस्याओं की डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु फरियादियों से भी वार्ता करना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, एसपी क्राईम एवं यातायात जितेन्द्र मेहरा, अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.आरके सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आशुतोष भण्डारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।